भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले आ.व.2069/070 मा आन्तरिक श्रोत तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाहरुको सहयोगमा आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम तयार गरी निम्न उपलव्धिहरु हासिल गरेको छ ।
प्रेमवस्ती कालीका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाः
यस आयोजनामा यस वर्ष ६.२ कि.मि पाईपलाईन विस्तार गरिएको छ । पाईपलाईन विस्तार भएका मुख्य क्षेत्रहरुमा विकास चोक वरपर र नारायणपूर क्षेत्र रहेका छन् । यस आयोजना अन्तर्गत भएका विभिन्न निर्माण कार्यहरुको विस्तृत विवरण अनूसुची २ को तेश्रो चौमासिक तथा वार्षिक प्रगती प्रतिवेदनमा संलग्न छ ।
कैलाशनगर खानेपानी आयोजना:
यस आयोजना अन्तर्गत यस आ.व.मा 4=9 कि.मि. वितरण लाईन निर्माण भई ६० वटा निजि धारा जडान भएको छ । यस आयोजनाको लागि टि.ओ.डी. मिटर र पावर केवल उपलव्ध गरी सकिएको छ । तत्कालै यस आयोजनाको डिप ट्युववेल संचालन गर्दा विद्युत महशुल खर्च वढी पर्ने भएकोले केही समयको लागि प्रेमवस्ती सिस्टम, तोरीखेत सिस्टम र कैलाशनगर सिस्टम एक आपसमा कनेक्शन गरी पानी संचालन गरिएको छ । वोर्ड, नगरपालिका, तथा उपभोक्ता समितिवाट भएका कामहरुको विस्तृत विवरण अनूसुची २ को प्रगति प्रतिवेदनमा संलग्न छ ।
आनन्दपुर खानेपानी आयोजना:
यस आयोजनामा उपभोक्ता समितिको पहलमा राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय आनन्दपूरवाट २ कठ्ठा जग्गा उपलव्ध भई भरतपुर नगरपालिकावाट डिप वोरीङ भई पानी परिक्षण समेत भई सकेको छ । यस वर्ष भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन वोर्डवाट उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वाल तथा गेट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
१२.४ भरतपुर खानेपानी आयोजना सुधार विस्तार विस्तारः
यस आयोजना अन्तर्गत आ.व. २०६९।०७० मा कार्यालय कम्पाउण्डको पश्चिम पट्टि १ सेट डिप ट्युववेल निर्माण र १८.१४ कि.मि. वितरण लाईन थप गरिएको छ । वितरण लाईन थप गरिएका क्षेत्रहरु यस प्रकार छन् ।

वितरण प्रणाली थप भएका मुख्य स्थानहरु:

बि.सं. २०६७ माघदेखि यस बोर्डले छुट्टै कार्यालयको रुपमा काम शुरु गरेतापनि करीव २ बर्ष संस्थानको सम्पत्ती तथा दायित्व यस बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन संघर्ष गर्नुप¥यो । गत भाद्र २०मा संस्थान हस्तान्तरण भए पश्चात मात्र यसले सम्पुर्ण प्रणालीको जिम्मेबारी पाएको हो । संस्थाको हिसावले हाल यो बोर्ड अत्यन्त शुरुवातको अवस्थामा छ । अधिकांश करारका कर्मचारीहरुबाट काम संचालन भएको छ । यसको संस्थागत संरचना तयार भई सकेको छैन । बोर्डका नीति नियम, निर्देशिका र कार्य पद्धतिहरु निर्माणकै क्रममा छन् । यस बोर्डमा सामान्य दैनिक कामकाज संचालन र मर्मत संभारका लागि आवश्यक जनशक्ति बाहेक ब्यवस्थापन तहमा काम गर्ने, पानीको गुणस्तर मापन गर्न सक्ने र ईञ्जिनियरिङ् सम्बन्धी कामहरु गर्नसक्ने कर्मचारीहरु छैनन् । उनीहरुलाई समयानुकुल तालीम दिन सकिएको छैन । यस बोर्डले नेपाल सरकारले अन्तरिम ब्यवस्थापनका लागि काजमा खटाएका कार्यकारी निर्देशक, संस्थानबाट सरी आएका ४ जना स्थायी कर्मचारी र करारमा कार्यरत ३५ र आंशिक समय काम गर्ने ६ जना गरी जम्मा ४६ जना कर्मचारीहरुबाट १६ वटा ट्युववेल, ४०० कि.मि. वितरण प्रणाली १४८०० ग्राहक सहित ४० बर्ग कि.मि.मा फैलिएको सेवा क्षेत्रमा सेवा दिईरहेको छ ।
UEIP Project शुरु हुनुभन्दा पहिले संस्थानले सेवा संचालन गर्दा ७ वटा ट्युववेल, ७५ कि.मि. वितरण प्रणाली, ६००० ग्राहक र करीव १० बर्ग कि.मि. सेवा क्षेत्र हुँदा ६८ जनासम्म कर्मचारी कार्यरत रहेको पाईन्छ । बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी संख्या प्रति हजार ग्राहक बराबर ३.०३ मात्र छ । जबकी नेपाल खानेपानी संस्थानको यो अनुपात ११.०० र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ८.२ छ भने अधिराज्यका अन्य उपभोक्ता संस्थाहरुको यो अनुपात ५.०० को हाराहारीमा छ । समग्रमा बोर्डको सेवा सुधारोन्मुख छ । नेपाल सरकार शहरी विकास मंत्रालय र दातृ निकाय ए.डि.बि.मा समेत राम्रो सन्देस गएको अवस्था छ । हेटौंडा बोर्डले समेत यस बोर्डसँग निकटतम सम्पर्कमा रही आफ्ना गतिविधिहरु अगाडी बढाई रहेको छ ।

बोर्डको बर्तमान तथा भावी कार्ययोजनाः

सन् २०१७ सम्म सबैलाई आधारभुत स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको लक्ष अनुसार आफ्नो सेवा क्षेत्रमा आधारभुत वा मध्यम स्तरको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध गराउनु यस बोर्डको पहिलो दायित्व हो । भर्खरै स्थापना भएको र आफ्नो व्यवस्थापन संयन्त्र समेत पूर्णरुपमा तयार भई नसकेको अवस्थामा यस बोर्डको आफ्नो श्रोतबाट मात्र उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न संभव छैन । यसको लागि बोर्डले भरतपुर नगरपालिका, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सँग साझेदारीमा नयां आयोजना÷कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विभिन्न निकायहरुबाट उपलब्ध हुन सक्ने श्रोतलाई एकिकृत कोष (Basket Fund) को रुपमा परिचालन गरि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिएमा उल्लेखित लक्ष सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ । यसै सन्द्धर्भमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवन मार्फत आ. ब. २०७०÷०७१ देखि सह–लगानीमा कैलासनगर खानेपानी आयोजनाका थप निर्माण कार्यहरु संचालन गर्ने गरि सह–लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा पठाईएको छ । बर्तमान महशुल दरबाट संचालन खर्च धान्न पनि मुश्किल पर्ने र बोर्डले संचालन गरेको सम्पत्तिहरुसंगै श्रृजना भएका दायित्वहरु पुरा गर्नुपर्ने भएकोले नयाँ महशुल प्रस्ताव तयार भएको छ ।

खानेपानी सेवा सूधार विस्तारको लागि भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले निम्न अनुसारका कार्यक्रमहरु चरणबद्व रुपमा संचालन गर्ने कार्यनीति लिएको छ ।

1.  पुरानो प्रणाली र शहरी तथा वाताबरणीय सुधार आयोजना अन्तर्गत निर्मित प्रणालीले ओगटेको सेवा क्षेत्र भित्र पाईप लाईन नपुगेका सडकहरुमा हरेक बर्ष पाइप लाईन थप गरि सेवा विस्तार गर्दै जाने ।
2.  दूवै सिष्टमबाट नसमेटिएका र घना आवादी भई सकेका वडा नं.11, 12, र 9 को केरुङ्गा नाला पुर्वको बांकी क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नयां प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आ. ब. 2068÷069df बोर्डको अनुरोधमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवनबाट उक्त क्षेत्रलाई समेट्ने गरि नौरङ् (धनगढा) खानेपानी आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ईष्टमेट तयार भएको छ । उपयुक्त जग्गा र भरपर्दो आर्थिक श्रोत उपलब्ध हुन नसकेकोले यो आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । केहि जग्गा दाताहरुबाट निशुल्क जग्गा दिने प्रस्ताव आएको छ । नयां महशुल निर्धारण हुन नसकेको कारण वोर्डवाट यसै बर्ष लगानी गर्न नसकिने भएकोले जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
3.  भ.न.पा वडा नं. ७, ८ र १४ वडाहरुमा सेवा पुग्ने गरी भरतपुर नगरपालिकासंगको साझेदारीमा प्रेमबस्तीमा १ सेट डिप ट्युववेल निर्माण भई सकेको छ । आ.ब. २०७०।०७१ को खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय चितवनको बार्षिक कार्यक्रममा प्रमबस्ती खानेपानी आयोजनाको लागि रु. ५ लाख विनियोजन भएको छ ।
4.  भरतपुर नगरपालिका वा अन्य निकायबाट निर्माण भएका ठिमुरा, रामनगर, भोजाड (जखडीमाई) र नारायणपुर (रोज गार्डेन), बाईस बिघा स्कीमहरुलाई सम्बन्धित उपभोक्ता समिति संगको समन्वयमा बोर्डको स्वामित्वमा ल्याई सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने वा उपभोक्ता समितिहरुले आंफै संचालन गरेको अवस्थामा आवश्यक प्राविधिक र ब्यवस्थापकिय सहयोग गर्ने ।
5.  व्यवस्थापन सुधारको लागि स्थानिय नगरपालिका, टोल सुधार संस्थाहरु र अन्य गैर सरकारी संघ संस्थाको सहयोगमा प्रदुषण रोकथाम, चुहावट नियन्त्रण, ग्राहक सचेतना, ग्राहक नम्बरिङ जस्ता प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यवस्थापन बोर्ड र सेवाग्राहीहरु बिच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरि चुहावट नियन्त्रण गरि सेवास्तर बृद्धि गर्ने ।
6.  वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत भरतपूर नगरपालिकासंगको सहकार्यमा फोहर पानी व्यवस्थापन र सरसफाई सम्बन्धि जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु सन्चालन गरि प्रदुषण रोकथाम र ठोस फोहर घटाउनका साथै सरसफाई सम्बन्धि नीति नियम तर्जुमा गर्न भरतपुर नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने ।

हाल बोर्डले लिई आएको महशुल दर नेपाल खानेपानी संस्थानले २०६१ सालमा तय गरेको हो । यो दर बृद्धिको लगि संस्थानले पटक पटक प्रयास गर्दै आएको थियो । संस्थान कमजोर हुनुको मुख्य कारणनै समयानुकुल महशुल निर्धारण गर्न नसक्नु हो । यसकै कारण खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डहरु र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड जस्ता संस्थाहरुको जन्म भएको हो । भरतपुर नगरपालिकाले गरेको ऋण संझौता बमोजिम आजभन्दा ३ बर्ष पहिलेनै सम्पुर्ण प्रणाली बोर्डले संचालन गरि नयाँ महशुलमा जानुपर्ने थियो ।

खानेपानी संस्थानलाई जस्तो सरकारले बार्षिक रुपमा अनुदान दिने ब्यवस्था छैन । बोर्डले आफ्नै आम्दानीबाट संस्था संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बिभिन्न बस्तु र सेवामा भएको मुल्य वृद्धि, नियमित क्षमता विस्तारमा गर्नुपर्ने लगानी, मर्मत संभार खर्चमा बृद्धि, जनशक्ति थप गर्नुपर्ने, कर्मचारीहरुको उपदान खर्च, प्राविधिक चुहावट, ईन्धन खर्चमा भएको बृद्धि, गुणस्तर सुधारमा गर्नुपर्ने लगानी, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी तथा आफ्नो बैधानिक महशुल दर कायम गर्नको लागि समेत यस बोर्डले नयाँ महशुल निर्धारण गर्नुपरेको हो । नयाँ महशुल दरको प्रस्ताव यस बोर्डले मात्र गरेको नभई काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र नेपाल खानेपानी संस्थानले समेत गरेका थिए । काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको नयाँ महशुल स्वीकृत भईसकेको छ भने संस्थानको प्रस्ताव निर्णय प्रकृयामा छ ।

बोर्डले वितरण गरेको पानीको उत्पादन लागत रु. १८ प्रति युनिट पर्दछ भने बर्तमान औसत बिक्रि दर रु. ९.५० छ । बर्तमान महशुल अत्यन्त न्युन भएको र यहि दर कायम रहेमा केही बर्षमानै सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकोले संस्थालाइ आर्थिक रुपमा दिगो बनाउन बोर्डले बर्तमान कानूनी ब्यवस्था अनुसार गत ज्येष्ठमा महशुल निर्धारण आयोगमा आफ्नो नयाँ महशुल प्रस्ताव पठाएको हो ।

नयाँ महशुल निर्धारण प्रकृयाको बर्तमान अवस्थाः
नेपाल सरकारको बर्तमान खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि नीति, शहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजना (Urban and Environmental Improvement Project, UEIP) कार्यान्वयनको लागि गरिएको ऋण सम्झौताको उद्धेश्य तथा भावना र खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग मार्फत महशुल निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्था अनुरुप यस बोर्डले मिति २०७०।०२।२३मा नयां महशुल प्रस्ताव तयार गरि निर्णयको लागि आयोगमा पठाएको हो । आयोगले उक्त प्रस्ताब अध्ययन गर्दा उपयुक्त ठह¥याएकोले मिति २०७०।०३।१० मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रस्तावित महशुल तथा सेवा शुल्कहरु सर्बसाधारणको जानकारी तथा प्रतिकृयाको लागि प्रकासित ग¥यो । यसको साथै राय सुझावको लागि मिति २०७०।०३।१५मा भरतपुर नगरपालिकाको सभाहलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो ।

आम उपभोक्ताहरु बोर्डको नयां महशुल प्रस्तावप्रति सकारात्मक पाईएको थियो । तर केहि सरोकारवालाहरुले आम उपभोक्ताहरुलाई बोर्डको यथार्थ अवस्थाबारे जानकारी गराउन नदिई भ्रम श्रृजना गराउने उद्धेश्यले उक्त कार्यक्रममा अवरोध गरेकोले सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम हुन सकेन । बोर्डले प्रस्ताब गरेका सेवा शुल्कहरुको विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय पत्रपत्रिकाहरु र बोर्डको सूचना पाटीमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै उनिहरुबाट बोर्डले प्रस्ताव गरेको भन्दा बढि शुल्क लगाउन लागेको भनि नकारात्मक प्रचार प्रसार गर्ने काम गरियो ।

नयाँ महशुल प्रस्ताव तयार गर्दा संभव भएसम्म बोर्डले सरोकारवालाहरुसंग लिखित रुपमा राय सुझाव लिएको थियो । उपभोक्ता समितिबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखि यसै प्रकृतिका अधिराज्यका अन्य संस्थाहरुभन्दा कम महशुल प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावित महशुल सम्बन्धमा हालसम्म आयोगमा कुनैपनि राय प्रतिकृया पठाईएको छैन । नियमित महशुल तिर्न आउने ग्राहकहरु प्रस्तावित महशुलप्रति सकारात्मक भएको पाईएको छ । बोर्डले लिखित राय सुझाव माग्दा कुनै उत्तर नदिने ब्यक्तिहरुनै बढि मात्रामा विरोधमा उत्रेको पाईयो । उनिहरुको विरोध महशुल दरको विषयभन्दा पनि बोर्डको गठन प्रकृया र बोर्डको निर्णय प्रकृयामा सहभागिताको विषयमा केन्द्रित थियो । विगतमा खानेपानी संस्थानले संचालन गरेको सेवा क्षेत्रमा उपभोक्ताहरुसंग सहकार्य गर्ने संरचना विकास भई नसकेको र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको कारण यो समस्या देखिएको हो ।

बोर्डको गठन र संचालन सम्बन्धमा खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ ले स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ । खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को संशोधनबाट मात्र यसमा परिमार्जन हुन सक्दछ । विभिन्न क्षेत्रबाट बोर्डमा आमन्त्रित सदस्यमा मनोनित गरिदिन माग भई आएको छ । यस बोर्डको सदस्यले कानून बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ लिनुपर्ने ब्यवस्था छ । कानूनले ब्यवस्था गरेभन्दा बाहिर गएर आमन्त्रित सदस्यको रुपमा कार्यसमिति सदस्य थप्दै गएमा यस संस्थाले काम गर्न सक्ने अवस्था रहंदैन । तर कुनै विषयमा परामर्श गर्नु परेमा कार्यसमिति बाहिरका ब्यक्तिहरुलाई आवश्यकता अनुसार बोर्ड बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ र सोही अनुरुप विभिन्न समयमा रायसुझावको लागि बोर्डसँग सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण ब्यक्तित्वहरुलाई बोर्ड बैठकमा आमन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।

उपभोक्ताहरुको सहभागिता बृद्धि गर्न बोर्डले कानूनी रुपमा विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरि सरोकारवालाहरुलाई विभिन्न गतिविधिहरुमा सहभागि गराउन सक्दछ । यसै उद्धेश्यको लागि विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिहरु र पानी सुरक्षा उपसमिति गठन गरि बोर्डले सहकार्य गर्दै आएको छ । बिगतको अनुभवबाट पुरानो सेवा क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको सहभागिता बृद्धि गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न अत्यावश्यक देखिएको छ ।
महशुल निर्धारणमा समस्या देखिए पश्चात जिल्लामा कृयाशिल विभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुसंग भएको छलफल बमोजिम सरोकारवालाहरुसंग थप छलफल गर्ने उद्धेश्यले बोर्डले पठाएको महशुल प्रस्ताव यथावत अवस्थामा राखिदिन महशुल निर्धारण आयोगलाई अनुरोध गरिएको छ । बिगतमा नगरपालिकाले लिएको ऋणको दायित्व पुरा गर्न र सरकारको बर्तमान नीति बमोजिम बोर्डलाई आर्थिक रुपमा दिगो बनाई सेवालाई भरपर्दो बनाउने उद्धेश्यले महशुललाई समयानुकुल बनाउन खोजिएको हो । यो अनिवार्य आवश्यकता र बाध्यता समेत हो ।

केन्द्रिय निकाय तथा अन्य दातृ संस्थाहरुबाट भविश्यमा नयाँ बिकास निर्माणका आयोजनाहरुको लागि सहयोग लिंदा बिगतमा यस नगरबासीहरुले लिएको ऋण तिरे नतिरेको र सेवा शुल्कहरुबाट संचालन खर्चहरु उठाए नउठाएको आधारमा आयोजना स्वीकृत हुने भएकोले हाम्रो नगरको साख राख्नको लागि उक्त ऋण समयमै तिरेर नयां आयोजनाहरुको लागि त्यस्ता संस्थाहरुबाट थप सहयोग लिनु पर्दछ । अहिले देखिनै थोरै थोरै महशुल नबढाईएमा भविश्यमा एकैचोटी धेरै बृद्धि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपाल सरकारले पनि समयानुकुल महशुल नउठाउने स्थानहरुमा नयाँ आयोजनाहरुलाई सहयोग गर्दैन । सेवा विस्तारमा बोर्डले लगानी गर्न नसकेमा सेवा विस्तारको लागि उपभोक्ताहरुले नगरपालिकामा माग गर्ने भएकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर भरतपुर नगरपालिकामा पर्न जान्छ । नगरपालिकाले अन्य विकास निर्माणको बजेट घटाएर खानेपानी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जिल्लामा कृयाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरु, आम उपभोक्ताहरु र अन्य सरोकारवालाहरुले प्रस्तावित महशुललाई सहजै स्वीकार गरी बोर्डलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग हुने कुरामा भरतपुर खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड विस्वस्त रहेको छ ।

1.  आयोजनाको कूल खर्चः रु. २६ करोड २६ लाख ८८ हजार ५ सय ।
2.  नेपाल सरकारको अनुदान : रु. १६ करोड २८ लाख ६६ हजार ९ सय बीस ।
3.  भरतपुर नगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऋणः रु. ७ करोड ८८ लाख ६ हजार ५ सय पचास ।
4.  जनश्रमदान बापत भरतपुर खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्डले उपभोक्ताबाट संकलन गर्नुपर्ने रकम मध्ये तत्कालको लागि भरतपुर नगरपालिकाले बोर्डलाई उपलब्ध गराएको सापटी रकमः २ करोड १० लाख १५ हजार असी ।
5.  भरतपुर नगरपालिकाको सापटी रकममध्ये बोर्डले २०७० असार मसान्तसम्म रु. १ करोड ८५ लाख फिर्ता गरी सकेको छ ।

भरतपुर नगरपालिकामा वर्तमान खानेपानी सुविधाको स्थिति (२०७० आषाढ मसान्त सम्मको):

1.  नगरपालिकाका करिव २७,२२४ घरधुरी मध्ये जम्मा १४,५०० ग्राहक मार्फत ९०,००० जनसंख्यालाई बोर्ड मार्फत सेवा पुगेको
2.  करीव ७०० घरधुरीमा उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित स–साना खानेपानी स्कीमहरु (रामनगर, ठिमुरा, देवघाट, जखडीमाई, रोजगार्डेन, कृष्णपुर र बाईसबिघा) बाट सेवा पुगेको छ ।
3.  उक्त आयोजनाहरुमध्ये केहिलाई बोर्डले आवश्यक परेको समयमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ ।
4.  बोर्डले भरतपुर नगरपालिकाको साझेदारीमा विकास गरेका खानेपानी आयोजनाहरु, प्रेमबस्ती, गोरीगंज, तोरीखेत, कैलासनगर र आनन्दपुर निर्माणकै चरणमा रहेका छन् ।
5.  वार्ड नं. ९, ११ र १२को केरुङ्गा नाला पुर्वलाई लक्षित गरि सर्वेक्षण गरिएको नौरङ्गे खानेपानी आयोजनाको लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने र आर्थिक श्रोत जुटाउने प्रयास भईरहेको छ ।

भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापनले हासील गरेका मुख्य उपलब्धीहरु :
भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको गठन बि.सं. २०६४ सालमा भएको हो । शुरुका दिनहरुमा भ.न.पा.बाट UEIP Project निर्माणकै क्रममा भएकोले २०६७ पौषसम्म यस बोर्डको भुमीका उक्त Project को निर्माणमा सहयोग गर्ने, नीति नियम बनाउने र खानेपानी संस्थानको सम्पत्ती तथा दायित्व बोर्डमा हस्तान्तरणको लागि नेपाल सरकार संग पहल गर्ने कार्यमा सिमित रह्यो । २०६७ पौष पछाडी मात्र यस बोर्डले नियमित रुपमा सेवा संचालन र सेवा क्षेत्र विस्तारका कामहरु शुरु गरेको हो । आ.ब. २०६९।०७० सम्म बोर्डले हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरु यस प्रकार छन् ।

सेवा प्रणाली हस्तान्तरणः

1.  आ.ब. २०६७।०६८ देखि २०६९ भाद्र २० सम्म ग्भ्क्ष्ए अन्तर्गत निर्माण भएको सेवा प्रणाली मार्फत संस्थानसंगै समानान्तर रुपमा सेवा संचालन गर्दै आएकोमा २०६९ भाद्र २० पश्चात सम्पुर्ण प्रणालीको जिम्मेवारी लिएको छ ।
2.  UEIP अन्तर्गत निर्माण भएको सेवा प्रणालीको संचालन बोर्डबाट हुँदै आए तापनि विधिवत रुपमा भरतपुर नगरपालिकाबाट उक्त सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरण भई सकेको छैन । यसको लागि बोर्डले सेवा प्रणालीसंग जोडिएको ऋण तिर्ने प्रतिबद्धता सहितको संझौताको ड्राफ्ट तयार गरि भरतपुर नगरपालिकालाई पठाईसकेको छ ।

कम्प्युटर विलिङ् प्रणालीको शुरुवातः

1.  महशुल संकलनका लागी शुरुदेखिनै (२०६७ चैत्र) UEIP अन्तर्गतको प्रणालीका ग्राहकहरुको लागि कम्प्यूटर बिलिङ् प्रणाली शुरु गरिएको थियो । संस्थान हस्तान्तरण भएको दश दिनभित्रमै संस्थानतर्फका ग्राहकहरुको विवरण समेत कम्प्यूटरमा ब्यवस्थित गरि मिति २०६९ असोज १ देखि सम्पुर्ण सिष्टममा कम्प्यूटर बिलिङ् प्रणाली शुरु भएको छ ।
2.   कृष्णपुरस्थित कार्यालय र बसेनीस्थित कार्यालयका कम्प्यूटरहरु World Link को Virtual Private Network (VPN) मार्फत एक आपसमा Networking गरि दुईवटा काउण्टरमध्ये आँफुलाई पायक पर्ने काउण्टरबाट नयां धारा जडान एवं महशुल भुक्तानी गर्नसक्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ ।
3.  यसबाट वार्ड नं ५, ६, ७, ८, ९, १३, १४ र वार्ड नं. १० को एअरपोर्ट दक्षिणको भागका ग्राहकहरुलाई सेवा लिन अत्यन्त सहज भएको छ ।

क्षमता विस्तारः

1.  प्रेमबस्ती, नारायणपुर, गौरीगंज, तोरीखेत, कैलासनगर र आनन्दपुरमा भ.न.पा. तथा स्थानीय उपभोक्ताहरुसंगको सहकार्यमा नयाँ खानेपानी प्रणाली निर्माण शुरु गरेको छ । यसको लागि स्थानीय उपभोक्ताहरुको पहल र सहयोगमा यस बोर्डलाई ७ कट्ठा जग्गा निशुल्क प्राप्त भएको छ । नयाँ क्षेत्रमा ४ वटा र पुरानो सेवा क्षेत्रमा १ गरि जम्मा ५ वटा डिप ट्युववेलहरुको निर्माण भएको छ । यसबाट दैनिक पानी उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख लिटरबाट २ करोड ४० लाख लिटर पुगेको छ ।
2.  हालसम्म पुरानो प्रणालीभित्र ३८ कि.मी.र नयाँ प्रणालीमा ४२ कि.मी. गरि ८० कि.मि. थप वितरण लाईन निर्माण गरिएको छ । वितरण लाईन भएका स्थानहरुमा ग्राहकले मागेकै दिनमा धारा स्वीकृत गरि सुख्खा समयमा ७ दिन भित्र र अन्य समयमा १,२ दिन भित्रमा धारा जडान गरिंदै आएको छ ।

चुहावट नियन्त्रणः

1.  ब्यापक रुपमा अनुगमन गरि २०६९ भाद्र २० पश्चात १४० जना ग्राहकहरुबाट १२ लाख भन्दा बढि थप महशुल संकलन गरिएको छ ।
2.  मिटर जडान नभएका ग्राहकको संख्या १२०० बाट ३०० मा झारीएको छ । पहिलेनै जडान भएका ३० वटा सार्वजनिक धाराहरुलाई मिटर जडान गरि समुहगत धारामा परिवर्तन गरिएको छ ।
3.  सबै ग्राहकहरु नम्बरिङ गरिएकोले मिटर रिडिङ् कार्य बढि प्रभावकारी (Efficient) भएको छ । सिनियर स्टाफहरुलाइ मिटर रिडिङ् र चुहावट अनुगमन गर्न सहज भएको छ । फलस्वरुप ग्राहकसँग मिलेर मिटर रिडरले मिटर अंक तलमाथि गर्ने प्रबृत्तिमा कमी आएको छ ।
4.  उल्लेखित प्रयास स्वरुप गत बर्षसम्म चुहावट दर करिव ३८ % रहेकोमा हुँदा हालको चुहावट दर करिव ३२ %मा झरेको छ र यो दर अझै घट्दो क्रममा छ । यहि महशुल दर अनुसार गत बर्षको प्रति ग्राहक प्रति महिना औसत महशुल संकलन रु.१५४.०० भएकोमा यस बर्ष प्रति ग्राहक प्रति महिना औसत महशुल संकलन रु.१८०.००पुगेको छ ।